विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को जल्द मिल सकती है यूजीसी की अनुमति, पाठ्यक्रम का 40 फीसदी हिस्सा पढ़ा सकेंगे ऑनलाइन
विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को जल्द मिल सकती है यूजीसी की अनुमति, पाठ्यक्रम का 40 फीसदी हिस्सा पढ़ा सकेंगे ऑनलाइन
UGC NEWS: यूजीसी के मसौदा मसौदा संकल्पना के तहत जल्द की उच्च शिक्षण संस्थानों को किसी सिलेबस के 40 फीसदी हिस्से को ऑनलाइन मोड के जरिए पढ़ाने की अनुमित मिल सकती है. इस संबंध में यूजीसी ने 6 जून तक सुझाव मांगा है.

UGC NEWS: यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों को दे सकता है किसी भी पाठ्यक्रम के 40 फीसदी हिस्से को ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की अनुमति.
- NEWS18HINDI
- LAST UPDATED: MAY 23, 2021, 11:32 AM IST
नई दिल्ली. विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जल्द ही यूजीसी (UGC) की ओर से किसी भी सिलेबस का 40 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से गठित की गई विशेषज्ञ समिति के विश्वविद्यालयों, कालेजों में मिश्रित एजुकेशन विषय पर मसौदा संकल्पना में इस बात का जिक्र किया गया है. कमीशन ने इस पर 6 जून 2021 तक सुझाव मांगे हैं.
60 फीसदी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस संबंध में कमीशन के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में किसी भी सिलेबस के 40 फीसदी हिस्से को ही ऑनलाइन मोड से पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी, बाकी बचा 60 फीसदी पाठ्यक्रम ऑफलाइन के जरिए पढ़ाया जाए. सचिव के अनुसार दोनों ही माध्यमों में परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है.
क्या है मसौदा संकल्पना
मसौदा संकल्पना को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें विशेषज्ञों की टीम की ओर से ऑनलाइन व ऑफलाइन मिश्रित शिक्षण कार्य के लिए योजना बनाई जा रही है.
यह होगा फायदा
मसौदा संकल्पना के अनुसार विद्यार्थियों के लिए मिश्रित एजुकेशन (ऑनलाइन-ऑफलाइन) के फायदे हैं और इससे बेहतर ढंग से सीखने का मौका मिलता है. सूचना के आदान-प्रदान में भी काफी इसकी अहम भूमिका होगी.
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वहीं मसौदा में मिश्रित एजुकेशन के तहत शिक्षक की भूमिका को परिभाषित किया गया है. जिसके तहत कहा गया है कि शिक्षकों की भूमिका पढ़ाई में ज्ञान प्रदान करने के साथ आगे बढ़कर कोच और मार्गदर्शक की होगी.
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